हैदराबाद, 8 फरवरी

आंध�र प�रदेश उच�च न�यायालय ने शिक�षा और नौकरियों में म�सलमानों के लि� चार फीसदी आरक�षण का प�रावधान करने वाले कानून को असंवैधानिक करार देते ह�� सोमवार को खारिज कर दिया। राज�य सरकार ने इस फैसले को सर�वोच�च न�यायालय में च�नौती देने का फैसला किया है।

म�ख�य न�यायाधीश �.आर. दवे की अध�यक�षता वाली सात सदस�यीय पीठ ने व�यवस�था दी कि धर�म के आधार पर आरक�षण नहीं दिया जा सकता।

सात सदस�यीय पीठ में यह फैसला बह�मत के आधार पर लिया गया। दवे सहित पांच न�यायाधीशों ने आरक�षण का विरोध किया। दो न�यायाधीशों की राय अलग थी।

फैसले के तत�काल बाद म�ख�यमंत�री के. रोसैया ने राज�य के महाधिवक�ता को सर�वोच�च न�यायालय में विशेष अन�मति याचिका (�स�लपी) दाखिल करने का निर�देश दिया।

न�यायालय का यह फैसला कांग�रेस सरकार के लि� बड़ा आघात है। कांग�रेस सरकार इस कानून को 2007 में लाई थी जिसमें म�सलमानों में क�छ पिछड़े समूहों को यह आरक�षण दिया गया था।

क�छ लोगों ने निजी तौर पर तथा क�छ संगठनों ने इस विधेयक को असंवैधानिक करार देते ह�� च�नौती दी थी। उच�च न�यायालय ने तीसरी बार म�सलमानों के कोटे से इंकार किया है।

याचिकाकर�ताओं के �क वकील रामकृष�ण रेड�डी ने संवाददाताओं को बताया कि न�यायालय ने उनकी दलील को सही ठहराया कि म�सलमानों में पिछड़े लोगों की पहचान करने के लि� कराया गया सर�वेक�षण वैज�ञानिक नहीं था।

पीठ ने इस बात पर गौर पर किया कि म�सलमानों की सामाजिक-आर�थिक परिस�थितियों के आधार पर सर�वेक�षण सिर�फ छह जिलों में कराया गया और पिछड़ा वर�ग आयोग सिर�फ सरकार द�वारा निय�क�त कृष�ण आयोग की रिपोर�ट पर ही निर�भर रहा।

वर�ष 2004 में राज�य सरकार ने म�सलमानों को पांच फीसदी आरक�षण म�हैया कराया था लेकिन उच�च न�यायालय इस आदेश को खारिज कर दिया था। उच�च न�यायालय की सिफारिश पर सरकार ने पिछड़ा वर�ग आयोग का प�नर�गठन किया था और उसे म�सलमानों की सामाजिक-आर�थिक स�थिति का विस�तृत विश�लेषण करने का निर�देश दिया था।

आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 2005 में अध�यादेश जारी किया था और उसके आधार पर विधानसभा ने पांच फीसदी आरक�षण देने संबंधी कानून पारित कर दिया था। न�यायालय ने यह कहकर इसे फिर से खारिज कर दिया था कि यह उच�चतम न�यायालय द�वारा निर�धारित 50 फीसदी आरक�षण की सीमा को पार कर जा�गा।

उसके बाद सरकार ने आरक�षण पांच फीसदी से घटाकर चार फीसदी कर दिया और इस बारे में वर�ष 2007 में आदेश जारी किया। इसके तहत म�सलमानों में सामाजिक और आर�थिक रूप से पिछड़े 15 वर�गो के लि� सरकारी नौकरियों और शैक�षिक संस�थानों में चार फीसदी आरक�षण दिया गया। सरकार इस बारे में भी अध�यादेश लाई जिसे बाद में कानून के रूप में विधानसभा ने पारित कर दिया।

बाद में इस चार फीसदी आरक�षण को भी उच�च न�यायालय में च�नौती दी गई। याचिकाकर�ताओं की दलील थी कि सरकार ने पिछड़े वर�गो की पहचान के लि� वैज�ञानिक आंकड़े �कत�र नहीं कि�।

उच�च न�यायालय ने अंतरिम आदेश में आरक�षण के तहत स�वीकृति को मंजूरी दे दी। इस पर याचिकाकर�ता ने सर�वोच�च न�यायालय का दरवाजा खटखटाया। सर�वोच�च न�यायालय ने आदेश के क�रियान�वयन पर रोक लगा दी लेकिन याचिकाओं को निपटाने का जिम�मा उच�च न�यायालय पर छोड़ दिया।